समाचार
- २०७२-०३-२९आर्थिक वर्ष २०७२/७३ को बजेट [अर्थ मन्त्रालय साइट]
- २०७२-०३-१४चिकित्सा शिक्षा सुधार्न गठित कार्यदलले बुझायो प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन [स्वास्थ्य खबर] [नागरिकन्यूज] [पूर्णपाठ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् साइट]
- २०७२-०३-०८ निःशुल्क स्नातकोत्तर किन [नागरिकन्यूज]
- २०७१-१२-२६नर्सिङ कलेजलाई सम्बन्धन दिने मन्त्रीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन [सेतोपाटी]
- २०७१-१२-२३शिक्षा मन्त्रीद्वारा सिटीइभिटी मार्फत नर्सिङ कलेजलाई गुपचुपमै सम्बन्धन [सेतोपाटी]
- २०७१-१२-२२नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा.जागेश्वर गौतमले आज पदबाट राजनीमा दिएका छन् । अध्यक्ष गौतमलाई निजी मेडिकल कलेजमा लगानी, विवादास्पद छवि, स्वार्थ बाझ्ने अनेकौं पद ग्रहण र नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन भूमिका खेलेको आरोप लागेको थियो । [सेतोपाटी] [नागरिकन्यूज]
- २०७१-१२-२० मन्त्रीपरिषद्को शुक्रबारको बैठकले सरकारका तर्फबाट राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गोविन्दराज पोखरेल, मुख्यसचिव लीलामणि पौड्याल र प्राध्यापक डा. गोविन्द केसी तथा नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष प्रा. डा. अञ्जनीकुमार झा बीच बिहीबार भएको सम्झौतालाई अनुमोदन गरेको छ । सम्झौता अनुसार कार्यान्वयनका लागि आवश्यक काम गर्न सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउने तथा कार्यान्वयनको अनुगमन गर्न मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा नेपाल चिकित्सक सङ्घका अध्यक्ष अञ्जनी कुमार झा र प्राध्यापक डा. वाइ पी सिंह सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरेको छ। [नागरिकन्यूज] [ekantipur]
डा गोविन्द के सीको पाँचौ अनसनपछि भएका सहमतिहरू
सहमति भएको आज ३७२२ दिन (२०७१-१२-१९)देखि
१
नयाँ सम्बन्धन
केदारभक्त माथेमा संयोजक रहेको समितिबाट प्रतिवेदन प्राप्त भइ स्वास्थ्य शिक्षा नीति बनेपछि सोही बमोजिम हुने गरी नीति र कानुन नबनेसम्म सम्बन्धन दिने र विस्तार गर्ने कुनै पनि काम कारवाही नगर्ने ।
- २०७१-१२-२६नर्सिङ कलेजलाई सम्बन्धन दिने मन्त्रीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन [सेतोपाटी]
- २०७१-१२-२३शिक्षा मन्त्रीद्वारा सिटीइभिटी मार्फत नर्सिङ कलेजलाई गुपचुपमै सम्बन्धन [सेतोपाटी]
- २०७१-१२-१७ त्रिवि कुलपति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीद्वारा उपकुलपति माननीय शिक्षामन्त्रीलाई माथेमा समितिको प्रतिवेदन नआएसम्म नयाँ सम्बन्धन र विस्तार नगर्न लेख्नुभएको पत्र [पूर्णपाठ बूँदा १]
२
अनियमितता छानबिन र कारवाही
अनियमितता छानविन गर्न २०५८ सालमा गठित गिरी नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन कारवाहीका लागि अख्तियार पठाउने।
चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान टुक्य्राउन नपाइने ।
चिकित्साशास्त्र सम्बन्धी आसयपत्र, सम्बन्धन विस्तारित कार्यक्रम योग्यताक्रमका आधारमा विद्यार्थी भर्ना थपघट र शुल्क सम्बन्धमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिलबाट भए गरेका कामका विषयमा छानविन गरी दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न पुनरावेदन अदालतका पूर्व न्यायाधीश संयोजक एक छानविन आयोग साता दिनभित्र गठन गर्ने र सो समितिको प्रतिवेदन सिफारिश अविलम्ब कार्यान्वयन गर्ने ।
चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान टुक्य्राउन नपाइने ।
चिकित्साशास्त्र सम्बन्धी आसयपत्र, सम्बन्धन विस्तारित कार्यक्रम योग्यताक्रमका आधारमा विद्यार्थी भर्ना थपघट र शुल्क सम्बन्धमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौं विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिलबाट भए गरेका कामका विषयमा छानविन गरी दुई महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न पुनरावेदन अदालतका पूर्व न्यायाधीश संयोजक एक छानविन आयोग साता दिनभित्र गठन गर्ने र सो समितिको प्रतिवेदन सिफारिश अविलम्ब कार्यान्वयन गर्ने ।
- २०५८ साल गिरी नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदन [नागरिकन्यूज][पूर्णपाठ?]
- २०७१-१२-१७ त्रिवि कुलपति सम्माननीय प्रधानमन्त्रीद्वारा उपकुलपति माननीय शिक्षामन्त्रीलाई चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान टुक्य्राउने सिनेट निर्णय कार्यान्वयन नगर्न लेख्नुभएको पत्र [पूर्णपाठ बूँदा २]
- २०७१-१२-२० चिकित्साशास्त्रसम्बन्धि विस्तारित कार्यक्रम, आशयपत्र, विद्यार्थी भर्ना, सिट थपघट, सम्बन्धन, शुल्कजस्ता विषयमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौँ विश्वविद्यालय र नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट भए गरेका कामको छानबिन गर्न पुनरावेदन अदालतका पूर्व मुख्य न्यायाधीश हरिबाबु भट्टराईको संयोजकत्वमा शिक्षा तथा स्वास्थ्य र जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य रहने गरी छानबिन समिति गठन गरिएको [नागरिकन्यूज]
- २०७१-१२-२२नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा.जागेश्वर गौतमले आज पदबाट राजनीमा दिएका छन् । अध्यक्ष गौतमलाई निजी मेडिकल कलेजमा लगानी, विवादास्पद छवि, स्वार्थ बाझ्ने अनेकौं पद ग्रहण र नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन भूमिका खेलेको आरोप लागेको थियो । [सेतोपाटी] [नागरिकन्यूज]
- २०७१-१२-२६ छानविन आयोग गठन हुन पर्ने म्याद
- २०७२-०२-२६ छानबिन आयोगले प्रतिवेदन पेश गर्न पर्ने म्याद
३
चिकित्सा विश्वविद्यालय सम्बन्धि विधेयक
चिकित्सा विश्वविद्यालय सम्बन्धि विधेयक आगामी ३ महिनाभित्र संसदमा पेश गर्ने ।
- २०७२-०३-२६ चिकित्सा विश्वविद्यालय सम्बन्धि विधेयक संसद्मा पेश हुन पर्ने म्याद
४
स्वास्थ्य शिक्षा नीति
स्वास्थ्य शिक्षा नीति निर्माणका लागि बनेको समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने ।
- २०७२-०३-१४चिकित्सा शिक्षा सुधार्न गठित कार्यदलले बुझायो प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिवेदन [स्वास्थ्य खबर] [नागरिकन्यूज] [पूर्णपाठ, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् साइट]
५
चिकित्सा क्षेत्रका पदाधिकारी चयन
चिकित्सा क्षेत्रका पदाधिकारी विशिष्ट र वस्तुनिष्ठ आधारमा नियुक्त गर्ने राजनीतिक प्रतिबद्धता गर्ने र सो कार्यान्वयनका लागि ४ महिनाभित्र कानूनी व्यवस्था गर्ने ।
- २०७२-०४-२६ चिकित्सा क्षेत्रमा नियुक्ति विशिष्टता र वस्तुनिष्ठ आधारमा राजनैतिक हस्तक्षेपविना हुने कानूनी व्यवस्था संस्थागत हुन पर्ने म्याद
६
मेडिकल कलेज मापदण्डमा सुधार र कार्यान्वयनमा कडाइ
मापदण्ड पूरा नगर्ने मेडिकल कलेजलाई पुनर्मूल्यांकन गरेर सम्बन्धन खारेज (De-affiliate) गर्न सक्ने स्पष्ट नीतिगत व्यवस्था सिफारिश गर्न माथेमा संयोजक रहेको समितिलाई कार्यादेश थप्ने ।
७
स्वास्थ्य शिक्षामा वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण
स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक चिकित्सा शास्त्र र अन्य सम्पूर्ण विषयका सबै कोर्सका सबै तहमा वैज्ञानिक शुल्क निर्धारण गर्न माथेमा संयोजक रहेको समितिलाई थप क्षेत्राधिकार दिने र सो सिफारिश आगामी शैक्षिक सत्रदेखि लागू गर्ने ।
- २०७२-०३-१४एमबिबिएसको शुल्क ३५ लाख रुपैयाँ [स्वास्थ्य खबर]
८
स्नात्कोत्तर तहमा निःशुल्क शिक्षा
सरकारी शिक्षण संस्थामा एमडी, एमएस, एमडिएस, डिएमएमसिएस तहमा आगामी शैक्षिक सत्र आ. व. २०७२/७३ देखि अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई समावेश गर्ने गरी निःशुल्क गर्ने। त्यसका लागि विधि र बजेटको व्यवस्था आगामी आर्थिक वर्षदेखि स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्ने। निजी कलेजको सम्बन्धमा माथेमा समितिले सिफारिश गरेअनुसार हुने ।
- २०७२-०३-०८ निःशुल्क स्नातकोत्तर बारे लेख [नागरिकन्यूज]
९
सरकारी मेडिकल कलेजहरूको भौगलिक वितरण समान बनाउने
पाँचै विकास क्षेत्रमा आगामी पाँच वर्षमा कम्तिमा एक एक सरकारी मेडिकल कलेज हुने नीति लिने। आगामी आर्थिक वर्षमा मध्यपश्चिममा एउटा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने।
- २०७२-०३-३१ आ. व. २०७२/७३ मा मध्यपश्चिममा सरकारी मेडिकल कलेजको लागि बजेट छुट्ट्याइ सक्न पर्ने
१०
काठमाडौं विश्वविद्यालयको विस्तारित कार्यक्रम स्थगन
काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट दिएको विस्तारित कार्यक्रम कानूनी प्रक्रिया पुर्याई स्थगन गर्नेतर्फ कारवाही चलाउने र त्यहाँ अध्ययनरत विद्यार्थीको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्ने ।
- २०७१-१२-१७प्रधानमन्त्रीद्वारा माननीय शिक्षामन्त्रीलाई काठमाण्डौ विश्वविद्यालयबाट दिइएको विस्तारित कार्यक्रम सम्बन्धमा कानूनी प्रक्रिया पुर्याई स्थगन गर्न निर्देशन दिई लेख्नुभएको पत्र [पूर्णपाठ बूँदा ३]
११
नेपाल चिकित्सक संघसँगको सम्झौता
नेपाल चिकित्सा संघसँग गरिएको सम्झौता र उक्त संघले उठाएका मागबारे यहाँ सम्झौता भएका मागहरुमा यसै अनुसार हुने र बाँकी विषयलाई सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सम्बन्धन र कार्यान्वयनका लागि पठाउने।
- नेपाल चिकित्सा संघसँग गरिएको सम्झौता [link]
सल्लाह, सुझाव वा थप जानकारी दिनका लागि
/SolidarityForProfGovindaKc